सिद्धार्थनगर: इटवा तहसीलदार के खिलाफ लामबंद हुए अधिवक्ता, अवैध वसूली का आरोप लगा किया प्रदर्शन

तहसीलदार के स्थानांतरण की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन; न्यायिक कार्य से दूरी बनाई

तहसीलदार द्वारा अधिवक्ताओं और वादकारियों के साथ लगातार अमर्यादित व्यवहार किया जाता है।
दाखिल-खारिज (Mutation) और वसीयतनामा (Will) समेत विभिन्न राजस्व मामलों में अवैध रूप से धन की मांग की जाती है।
पत्रावलियों में समय से आदेश न देकर उन्हें अकारण लंबित रखा जाता है।
तहसीलदार द्वारा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और राजस्व परिषद की स्थापित व्यवस्थाओं व आदेशों पर अनुचित टिप्पणियां की जाती हैं।

कुछ लोग न्यायालय की निष्पक्ष कार्यवाही को प्रभावित करना चाहते हैं और आए दिन अनुचित प्रस्ताव लेकर आते हैं।
वरासत के मामलों में नियमों के मुताबिक गवाहों को पेशकार के बजाय सीधे न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा जाता है, जिससे कुछ लोगों को आपत्ति है।
धारा 67 के तहत गांवों में जाकर निष्पक्ष जांच व आदेश करने पर भी विरोध जताया जा रहा है।