Kapilvastupost
सिद्धार्थनगर (इटवा): भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) ने शनिवार को अपनी मासिक किसान पंचायत के माध्यम से क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार को घेरा। तहसील परिसर इटवा में आयोजित इस पंचायत में किसानों ने एकजुट होकर अपनी समस्याओं पर मंथन किया और अंत में देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक 13 सूत्रीय मांगपत्र उप जिलाधिकारी (SDM) कुणाल को सौंपा।

प्रमुख मांगें और ट्रेड डील पर सवाल
21 फरवरी 2026 को आयोजित इस पंचायत की अध्यक्षता तहसील अध्यक्ष सलीम अहमद सिद्दीकी ने की, जबकि नेतृत्व जिला उपाध्यक्ष व तहसील प्रभारी मो० मुनीफ खान ने किया। यूनियन ने विशेष रूप से भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील पर स्पष्टता मांगी है। किसानों का कहना है कि सरकार को इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए और संसद में चर्चा करनी चाहिए; यदि यह किसानों के हित में न हो, तो इसे तत्काल रद्द किया जाए।
ज्ञापन की मुख्य बिंदु:
* MSP कानून: सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का कानून बनाकर इसे पूरे देश में लागू किया जाए।
* ऋण और बकाया: किसानों का संपूर्ण कृषि ऋण ब्याज सहित माफ हो और गन्ना किसानों का बकाया भुगतान हर्जाने के साथ किया जाए।
* पेंशन: 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके किसान व मजदूर परिवारों को 5,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाए।
* न्यायालयी मामले: चकबंदी न्यायालयों में एक दशक से लंबित मुकदमों और इटवा तहसील में दाखिल-खारिज के मामलों का निस्तारण जल्द हो।
* वोटर लिस्ट सत्यापन: बीएलओ द्वारा जीवित मतदाताओं का भौतिक सत्यापन कर वोटर लिस्ट में नाम सुरक्षित किया जाए।
* सहारा रिफंड: सहारा ग्रुप में फंसे देशवासियों के धन की जल्द वापसी सुनिश्चित की जाए।

इस दौरान जिला अध्यक्ष बृजभान चौधरी, जिला प्रवक्ता लक्ष्मण चौधरी, जिला उपाध्यक्ष सुखदेव सिंह वर्मा, प्रदीप कुमार, अरविंद चौधरी, मो0 हाशिम, अख्तर आलम, मो0 सादिक, श्याम चंद, उपेंद्र कुमार यादव, राम सवारे चौधरी और कन्हैया लाल पटेल समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता व किसान मौजूद रहे।